मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladaki Bahin Yojana)

Ladaki Bahin Yojana मध्यप्रदेश मधील शिवराज सिंग यांच्या सरकारच्या “लाडली बेहना” या योजनेच्या धर्तीवर मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी जून २०२४ मध्ये “लाडकी बहीण” योजना सुरु केली. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येणार आहे. नंतरच्या काळात ज्या स्त्रिया शेतकरी खातेदार आहेत ज्यांना “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजनेचा लाभ मिळतो त्यांच्या अनुदानात बदल करण्यात आला.

महायुती सरकारसाठी हि योजना म्हणजे संजीवनी ठरली. संपूर्ण राज्यात २०२४ च्या विधानसभेला महायुतीचे अक्षरशः वादळ उठलं आणि प्रचंड बहुमताने मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतुत्वात सरकार स्थापन झाले. नवीन सरकारने नव्याने KYC करून थोड्या फार अटी लावून अनेक बोगस लाभार्थी उडवुन टाकले.

पात्रता

१. महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
२. राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
३. किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
४. लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
५. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता

१. ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे.
२. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
३. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. २.५० लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
४. सदर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.
५. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार आहे.
६. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
७. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

१. आधार कार्ड अर्जामध्ये आधारकार्ड प्रमाणे नाव नमुद करावे
२. अधिवास प्रमाणपत्र
प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर महिलेचे (१५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड/१५ वर्षा पूर्वीचे मतदार ओळखपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला) यापैकी कोणतेही एक.
३. महिलेचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचे
(१५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड / १५ वर्षापूर्वीचे मतदार ओळखपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला/अधिवास प्रमाणपत्र) यापैकी कोणतेही एक.
४. वार्षिक उत्पन्न – रु. २.५० लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक
अ) पिवळी अथवा केशरी शिधापत्रिका असल्यास उत्पन्न प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.
ब) शुभ्र शिधापत्रिका असल्यास अथवा कोणतीही शिधापत्रिका नसल्यास वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
५. नवविवाहितेच्या बाबतीत
रेशानकार्डवर तिच्या नावाची नोंद नसल्यास विवाह प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहितेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य राहील.
६. बँक खाते तपशील
(खाते आधार लिंक असावे)
७. लाभार्थी महिलेचे हमीपत्र व फोटो

अर्ज प्रक्रिया

पात्र स्त्रियांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतात. ऑनलाईन अर्ज हा महासेवा केंद्रावरती जाऊन OnLine Link करता येईल आणि ऑफलाईन साठी अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतु सुविधा केंद्र/ग्रामसेवक/समुह संसाधन व्यक्ती (CRP) / आशा सेविका/वार्ड अधिकारी / CMM (सिटी मिशन मॅनेजर) / मनपा बालवाडी सेविका / मदत कक्ष प्रमुख / आपले सरकार सेवा केंद्र यांचेकडे ऑनलाइन / ऑफलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. या अर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. विशेष काळजी म्हणून अर्ज भरताना अर्जदाराचे नाव, जन्मदिनांक, पत्ता याबाबतची माहिती आधारकार्ड प्रमाणे अचूक भरण्यात यावी. बँकेचा तपशील व मोबाईल नंबर अचूक भरावा.

Use url Ladaki Bahin and fill the form as per instructions.

ekyc साठी पोर्टल ekyc link